काठमाडौँ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ मार्फत उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउने र शुल्क खारेज गरी सहज वातावरण निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उद्योग दर्ताको दोहोरो झन्झट अन्त्य गर्ने सरकारको योजना छ । कार्यसूचीको ६६ नम्बर बुँदामा साना उद्योग दर्ताको दोहोरो झन्झट अन्त्य गरी २५ करोडसम्मका उद्योगलाई एकीकृत रूपमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत दर्ता गर्ने र ४५ दिनभित्र दर्ता शुल्क खारेज गर्ने उल्लेख छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले सरकारको यो घोषणालाई ऐतिहासिक र सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरे । यस कार्यक्रमले मुलुकमा लगानीको वातावरण सुधार्न र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको विश्वास छ ।
‘२५ करोडसम्मका उद्योग दर्ता ४५ दिनभित्र गर्ने र दर्ता शुल्क खारेज गर्ने व्यवस्थाले युवा, महिला र नयाँ उद्यमीहरूलाई ठुलो राहत दिन्छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘सरकारको यो योजना स्वरोजगार सिर्जना र नवप्रवर्तनमा कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ ।’
उनले झन्झटमुक्त दर्ता प्रक्रियाले साना लगानीकर्ताहरूलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा जोडिन थप प्रोत्साहित गर्ने दाबी गरे ।पूर्वउद्योग सचिव तथा विज्ञ भरत थापाले पनि सरकारको यो कदम स्वागतयोग्य भएको बताए । उद्योग दर्ता प्रक्रियामा मात्र नभई सञ्चालन र बन्द गर्दा हुने झन्झटिलो व्यवस्था पनि हटाउनुपर्ने थापाको भनाइ छ ।
उद्योगको समग्र विकासका लागि दर्ता प्रक्रियामात्र पर्याप्त नभएको उनले बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै थापाले उद्योगका तीन वटा मुख्य चरण– प्रवेश (इन्ट्री), सञ्चालन (अप्रेसन) र बहिर्गमन/बन्द (एक्जिट)मध्ये सरकारले प्रवेशका कुरालाई मात्र प्राथमिकता दिएको प्रस्ट पारे ।
‘राज्यले चाहेमा दर्ता शुल्क खारेज र प्रक्रिया सरल बनाउन असम्भव छैन,’ थापाले भने, ‘तर दर्ताभन्दा ठुलो समस्या उद्योग सञ्चालनमा छ । उद्योग चलाउँदा १० वटा निकायले दुःख दिएर उद्यमीहरूलाई हैरान पार्ने गरेका छन् ।’
थापाले उद्योग सञ्चालनका क्रममा भोग्नुपर्ने असुरक्षा, हड्ताल, लुटपाट र कमिसनतन्त्रले उद्योगहरू धराशायी हुने गरेको भन्दै सञ्चालन र बहिर्गमन प्रक्रियामा पनि गम्भीर पुनरवलोकन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूची अन्तर्गत ६६ नम्बर बुँदामा भनिएको छः ‘नेपालमा उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनलाई सरल, पारदर्शी र बिचौलियामुक्त बनाउन साना उद्योग दर्ता प्रक्रियामा रहेको दोहोरो अभ्यास अन्त्य गरी २५ करोडसम्मका उद्योगहरूलाई एकीकृत रूपमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत मात्र दर्ता हुने व्यवस्था गर्ने तथा दर्ता शुल्क खारेज गर्ने व्यवस्था ४५ दिनभित्र गर्ने ।’
कार्यान्वयनको पाटो र उद्योगीले सञ्चालन अवधिमा भोग्ने नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य नभएसम्म लगानीको वातावरण पूर्ण रूपमा नसुध्रिने पूर्वसचिव थापाले बताए । उद्योगीलाई केवल दर्ता गर्दामात्र होइन, उद्योग डुब्न लागेको अवस्थामा सहजै बाहिरिन पाउने व्यवस्था समेत हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
साभार रातोपाटी
