बालेन सरकारका १०० कार्ययोजना सार्वजनिक
सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी वाचापत्रअनुसार शासकीय सुधारको काम थालेको छ । पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट वाचापत्रअनुसारका शासकीय सुधारका लागि सय कार्यसूची बनाएर त्यसलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजान लागेको हो । शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले बनाएको सय कार्यसूची शनिबार सार्वजनिक गरेको छ । कार्यसूचीमा राज्यका सबै निकायमा सुधारका योजना छन् । जसमा सम्पत्ति छानबिनदेखि दलीय ट्रेड युनियन खारेजसम्मका विषय छन् ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्पूर्ण मन्त्रालयबिच बैठक बस्न लागेको छ । जसमा सबै मन्त्रालयलाई यी कार्ययोजना कार्यान्वयनको योजना तयार गर्न लगाउने तयारी छ । नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने ढाँचामा रूपान्तरण गर्न नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्न लागिएको कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
नेता र उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरिने
सरकारले ०४८ यता सार्वजनिक पदमा बसेका नेता तथा उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ । सो समितिले पहिलो चरणमा ०६२/६३ देखि हालसम्मको र दोस्रो चरणमा ०४८ सालदेखि ०६१/६२ सम्मका त्यस्ता व्यक्तिहरूको सम्पत्तिे छानबिन गर्नेछ । अर्थ, राजश्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञसहितको यो छानबिन समितिलाई आवश्यक प्रमाण र अभिलेख हेर्ने तथा विश्लेषण गर्ने अधिकार दिन लागेको छ । यस्तो समितिको प्रतिवेदन भने सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वायन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनसंरचना पनि हुने भएको छ । १५ दिनभित्र भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
निजामती सेवामा दलीय ट्रेड यूनियन खारेज हुने
चुनावी बाचाअनुसार निजामती सेवामा दलिय ट्रेड यूनियन खारेज गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यसका लागि ४५ दिनभित्र निजामती सेवा बिधेयक तर्जुमा गर्ने सरकारको निर्णय छ ।
निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकको कुनै पनि दल वा समूहसँग आबद्धता मुक्त गराउने पनि उल्लेख छ । नागरिक सेवा केन्द्रहरू स्थापना गरी त्यसलाई दिनमा १२ घन्टासम्म सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।
संविधान संशोधन गरिने, राष्ट्रिय घोषणापत्र तयार गरिने
सबै दलको चुनावी घोषणापत्र समेटेर ‘राष्ट्रिय घोषणापत्र’ बनाउने, प्रधानमन्त्री कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्ने, दलित तथा विभेदमा परेका समुदायसँग क्षमायाचनासहित १५ दिनभित्र सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । यसअघि विभिन्न आयोगले बुझाएका प्रतिवेदन कार्यान्वायनका लागि कानुनी, प्रशासनिक र अभियोजन प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको छ ।
मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ राख्ने, सेवाप्रवाहको जटिलता र दोहोरोपन हटाउने, अनावश्यक बोर्ड तथा समिति खारेजको प्रक्रिया अघि बढाउने पनि कार्यसूचीमा समावेश छ ।
महिलाहरूका लागि सातै प्रदेशमा ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । १०० दिनभित्र २५ बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको गरिएको छ । सार्वजनिक यातायातमा महिलाहरूको सुरक्षाका लागि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले यसअघि नै चितवनबाट यस्तो सेवा सञ्चालन गरेका थिए । जुन अब देशैभरि सञ्चालन हुने भएको छ ।
५ कक्षासम्मका बिद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा लिन बन्द
सरकारले कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य बन्द गराउने निर्णय गरेको छ । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि यो नियम लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । ८९ नम्बरका रहेको कार्यसूचीमा भनिएको छ– कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने, उनीहरूको मनोवैज्ञानिक असर र दबाब नपर्ने खालको मूल्यांकन प्रणालीबारे विकल्प तयार गर्ने ।
साभार नयाँपात्रिका
