आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता, सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण आफ्नो पहिलो सर्त रहेको बालेन शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकारले दाबी पेस गरेको छ । सरकारले मुलुकको बागडोर सम्हालेलगत्तै सार्वजनिक गरेको पहिलो १०० कार्यसूचीमा यी मुद्दाहरू निकै जोडतोडले उठाएको हो ।
खासगरी मुलुकभित्र मौलाउँदै गरेको व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दन्डहीनताको अन्त्यका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले २०४८ यता सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
यसले आर्थिक सुशासनको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र हेर्ने एफएटीएफको ग्रे लिस्ट (खैरो सूची)बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्मको उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख गरेको सरकारले दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मकाको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसले राजनीतिक पार्टी, नेता तथा कार्यकर्तासँगै उच्चपदमा रहेका कर्मचारीहरू तरंगित छन् भने यता आमसर्वसाधारणहरू सरकारको निकै राम्रो निर्णय भनेर खुलेर प्रसंसा गरिरहेका छन् । तथापि, यो निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई उति सिजिलो भने छैन ।
शनिबार १०० कार्यसूची सार्वजनिक गरेको सरकारले आइतबार बिहानै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्कालाई पक्राउ गरेर सुशासनको थालनी गरेको सन्देश दिएको छ ।
पाँचपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवासमेत सरकारको राडारमा परेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरमा देउवालाई छानबिनमा तान्ने तयारी गरेको सरकारले जेन–जी विद्रोहका क्रममा जलेको बूढानीलकण्ठस्थित निजी निवास भत्काउनसमेत रोक लगाइसकेको छ ।
सरकारको तदारुकतालाई सकारात्मक रूपमा हेर्न सकिने भए पनि छानबिन र कारबाहीमा कहाँसम्म पुग्न सक्छ भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ ।
के थियो रास्वपाको वाचापत्रमा ?
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको रास्वपाको वाचापत्रमा २०४६ सालयताको उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ, कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख थियो । तर, चुनावपछि झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाएको रास्वपाले पहिलो निर्णयबाटै १०० कार्यसूची जारी गर्दै २०४८ सालपछिका उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय रास्वपा सरकारले गरेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, शेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिहरूलाई समेट्ने समन्वित डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापना गर्ने, सोमा जोखिममा आधारित संकेत प्रणाली लागू गर्ने तथा सन्देहास्पद कारोबारहरूको स्वचालित पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताको सवालमा कटिबद्ध दाबी गरेको रास्वपा सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय अभिसन्धिअनुकूल हुने गरी भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गर्ने पनि बताएको छ ।
एफएटीएफको खैरो सूचीबाट बाहिरिने योजना
भ्रष्टाचार, आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता सरकारको मुख्य एजेन्डा बने पनि एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने मुद्दामा सरकारले तोकेर बोलेको छैन । तथापि, यी मुद्दाहरूको सुधार भए मुलुक स्वतः एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट उम्किन सक्छ ।
आर्थिक क्षेत्र खासगरी नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिम रहेको एफएटीएफको आरोप छ । मुलुकभित्र सञ्चालित क्यासिनो, बहुमूल्य धातुका व्यापार, घरजग्गाको कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिम रहेको औँल्याउँदै एफएटीएफले ९ फागुन २०८१ मा नेपाललाई दोस्रोपटक जोखिमपूर्ण स्थिति (ग्रे लिस्ट)मा राखेको थियो ।
ग्रे लिस्टबाट उम्किन सुधारात्मक क्षेत्रहरूको लिस्ट दिँदै नेपाललाई एफएटीएफले दुई वर्षको आखिरी मौका दिएको थियो । दुई वर्षमा पहिलो वर्ष सकिएको छ । अबको ११ महिनाभित्र नेपालले एफएटीएफले दिएको सुधारको मौका, मापदण्ड तथा सर्त पूरा गर्दै ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, नेपाल कालो सूचीमै पर्ने खतरा छ । यसो भए अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि नराम्रोसँग बिग्रनेछ । सबै खाले अन्तर्राष्ट्रिय साथ सहयोग र आर्थिक लाभबाट नेपाल वञ्चित हुने खरात रहन्छ । देशमा विदेशी लगानी बन्द हुन सक्छ भने भएका लगानी समेत पलायन हुन सक्ने खतरा रहन्छ ।
तर, बालेन सरकारको पहिलो १०० कार्यसूचीको प्राथमिकतामा परेका आर्थिक सुशासनका मुद्दा कार्यान्वयनमा कटिबद्ध भए एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट नेपाल बाहिर निस्कन सम्भव भएको आर्थिक विज्ञ एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।
‘भ्रष्टाचारको मुद्दामा एफएटीएफले छानबिन मात्र होइन, त्यस्तो सम्पत्ति जफत नै गर भनेको छ, जुन कार्य सरकारले गर्न सक्यो भने ठूलो सफलता मिल्छ,’ थापाले भने ।
तर, सरकारले भनेजस्तै २०४८ सालयताका उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ, कर्मचारी सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न र कारबाही गर्न उति सजिलो नभएको थापा बताउँछन् । थापाले भने, ‘पुराना दलका नेताहरूले सक्दो राज्यको दोहन गरेकै हुन् । राज्यको स्रोत साधनमाथि रजाइँ गरेकै हुन् । तिनको छानबिन गर्नैपर्छ, तर, सबै दोषीहरूको छानबिन, कारबाही र सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण हुनेमा भने शंका छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको मुद्दामा निजीक्षेत्रबाट ८५ हजारभन्दा बढी संस्थागत र व्यक्तिगत, सार्वजनिक अर्थात् सरकारीतर्फ ५० वटाभन्दा बढी निकायहरूको प्रत्यक्ष भूमिका रहन्छ । यसका लागि सरकारले जतिसक्दो छिटो संयन्त्र परिचालन गरेर एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट मुक्त हुने बाटोमा काम गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
साभार शिलापत्र
