प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश अस्वीकारका ५० प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले जारी गरेका विभिन्न ६ वटा अध्यादेश अस्वीकारका ५० प्रस्ताव दर्ता भएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए।
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा ९ जनाले अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। जसमा सांसदहरू हितराज पाण्डे, दुर्गा राई, शिशिर खनाल, भानुभक्त जोशी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी र रेखा शर्मा छन्।
त्यस्तै, सांसदहरू प्रेम सुवाल, सुमना श्रेष्ठ र स्वर्णिम वाग्लेले पनि यो अध्यादेश अस्वीकार गर्नेगरी अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश अस्वीकृत गर्न भनेर ६ जना सांसदले प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। जसमा स्वर्णिम वाग्ले, विराजभक्त श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, छिरिङ डम्डुल लामा, प्रकाश ज्वाला, नारायणी शर्मा र प्रेम सुवाल रहेका छन्।
निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा सात जनाले अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। जसमा सांसदहरू माधव सापकोटा, उर्मिला माझी, सूर्यमान तामाङ दोङ, छिरिङ ल्हामु लामा, मेटमणी चौधरी, प्रेम सुवाल र सुमना श्रेष्ठ छन्।
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश अस्वीकृतका लागि ६ जना सांसदको अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सांसदहरू शक्ति बहादुर बस्नेत, महेन्द्र बहादुर शाही, रणेन्द्र बराली, भानुभक्त जोशी, नारायणी शर्मा र प्रेम सुवालले उक्त अध्यादेश अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा १४ जनाको अस्वीकार प्रस्ताव छ। जसमा सांसदहरू चन्दा कार्की, सोबिता गौतम, बिनिता कठायत, तोसिमा कार्की, लक्ष्मी तिवारी अशोक कुमार चौधरी, पूर्ण बहादुर घर्ती र राम कुमार राई रहेका छन्। यस्तै सांसदहरू लेखनाथ दाहाल, मिना तामाङ, शिशिर अनाल, प्रेम सुवाल, सुमना श्रेष्ठ र स्वर्णिम वाग्लेले पनि यो विधेयकको विरोधमा सूचना दिएका छन्।
भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा ८ जना सांसदको अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएको छ। जसमा सांसदहरू सोबिता गौतम, हरि ढकाल, अशोक कुमार चौधरी, निशा डाँगी, बिनिता कठायत र तोसिमा कार्की रहेका छन्।
साभार नागरिक
