बर्दिया, असार २६ गते (माउन्टेनसमाचार) / सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुरु गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विगत दुई वर्ष अगाडिदेखि प्रदेशका तराईका जिल्लाहरूमा सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि अन्तर्गत बर्दिया जिल्लामा सुरुवात गरेको छ। असार २५ गते सम्वर्द्धन प्रणाली आधारित वन व्यवस्थापन सम्बन्धित बर्दियाको मधुवन नगरपालिका १ को डल्लामा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच सो कुराको जानकारी गराईएको थियो । यो प्रणाली अहिले बर्दिया जिल्लामा ९ वटा सामुदायिक वनमा सुरुवात भएको छ ।
सम्बर्धन प्रणालीमा बुढा र पुराना रूखहरू हटाउँदै जाने, नयाँ बिरुवाहरू उमार्ने र उमारेका बिरुवाहरूलाई हुर्काउने, बाली चक्रको आधारमा हरेक सामुदायिक वनको कार्ययोजना बनाउने त्यो कार्ययोजनामा आधारित वन विज्ञानमा आधारित व्यवस्थापन गर्ने डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख प्रविण बिडारीले बताए । यसरी दिगो रुपमा वनको व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
कालान्तरमा वन क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने वनलाई समग्रमा स्वास्थ्य बनाउने यसबाट अहिले नेपालमा विदेशबाट आउने कमसल खालकाे काठ आयात बन्द हुने बिडारीको भनाइ थियो।
नेपालको जङ्गलमा ढलापडा रुख सुकिरहेको छ , सामाजिक आर्थिक र पर्यावरणीय तिनै पक्षलाई कार्ययोजना बनाएर कुन व्यवस्था ठिक हुन्छ भनेर अहिले अभ्यास भइरहेको डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका वन अधिकृत टंक गुरुङले बताए। अहिले सबै सामुदायिक वनहरूमा यसको काठहरु घाटगदीमा रहेको गुरुङले जानकारी दिए । सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन सम्पूर्ण कार्यविधि सामुदायिक वनले गर्ने, त्यहाँ उत्पादन भएका काठ दाउराहरु आन्तरिक खपत हुने आन्तरिक खपत गरेर बचेको समूहभन्दा बाहिर बेच्न टेन्डर गर्न सकिने र डिभिजन कार्यालयले प्राविधिक सहयोग गर्ने समेत गुरुङले भने ।
यसरी यहाँका स्थानीय मानिसले मजबुत काठ उपभोग गर्न पाउने र विदेशी कमसल काठ आयातमा बन्द हुने, यसले देशको उन्नतिमा सहयोग गर्ने समेत गुरुङले प्रस्ट्याए।